झालावाड़: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपराधियों के विरुद्ध एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। शनिवार की सुबह सार्वजनिक निर्माण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की सहायता से उन अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिन्हें चिन्हित हार्डकोर अपराधियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके खड़ा किया था। इस अभियान के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटा जा सके।

बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों का खात्मा

प्रशासनिक अधिकारियों ने झालरापाटन मुख्य मार्ग पर स्थित राजस्थान विद्युत वितरण निगम कार्यालय के समीप पीडब्ल्यूडी की करोड़ों रुपये की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस जमीन पर क्षेत्र के कुख्यात अपराधियों ने नियमों को ताक पर रखकर आलीशान मकान, दुकानें और पशुओं के बाड़े बना रखे थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में इन अवैध ढांचों को जमींदोज कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा

कार्रवाई के निशाने पर आए मुख्य आरोपी भैरूलाल गुर्जर और उसके सहयोगियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिनमें हत्या और जानलेवा हमले जैसे अठारह से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। विशेष रूप से भवानीमंडी के एक निजी अस्पताल में दिनदहाड़े एक दंपत्ति पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में यह अपराधी मुख्य रूप से शामिल रहा है, जिसमें दंपत्ति की मौत हो गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य आरोपियों पर भी अवैध हथियारों, शराब तस्करी और चोरी के दर्जनों मामले चल रहे हैं, जिसके कारण पुलिस ने इनकी संपत्तियों को जांच के दायरे में लिया था।

अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की बहाली

पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में सक्रिय अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार करना है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से न केवल अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों के मन में कानून और व्यवस्था के प्रति सुरक्षा का भाव सुदृढ़ हो रहा है। प्रशासन अब अन्य सक्रिय अपराधियों की भी सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है, ताकि आने वाले समय में उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा सके।